Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में CBI ने दाखिल की चार्जशीट

1

नई दिल्ली। Delhi Liquor Policy Case दिल्ली आबकारी नीति 2021 में गड़बड़ी को लेकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो  ने शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपित नहीं बनाया गया है, क्योंकि उनके खिलाफ फिलहाल जांच जारी है। वहीं, आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली समेत सात लोगों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने आरोप पत्र दायर किया है।

Lachit Borphukan Birth Anniversary : में पीएम मोदी ने लिया हिस्सा

शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष जांच एजेंसी ने दिल्ली शराब नीति मामले  (Delhi Liquor Policy Case) में विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली एवं अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

इन लोगों के खिलाफ दाखिल हुई चार्जशीट

विजय नायर
अभिषेक बोइनपल्ली
समीर महेंद्रू
मुत्तथा गौतम
अरुण आर पिल्लई
सीबीआई ने एक्साइज के दो पूर्व अधिकारी

मिली जानकारी के मुताबिक, एक कंपनी से जुड़े अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा के अलावा, अर्जुन पांडे को भी आरोपित बनाया गया है। माना जा रहा है कि जांच में तेजी आने के साथ कई अन्य लोगों को भी आरोपित बनाया बनाया जा सकता है।

गौरतलब है कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (LG Vinay Kumar Saxena) ने केंद्रीय जांच एजेंसी से दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद इसमें प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री हो गई। इसी में मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी भी हो चुकी है।

गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की थी। नई नीति में शराब बेचने का काम पूरी तरह नीजि कंपनियों के हाथ में आ गया था। इसको लेकर कांग्रेस और आदमी पार्टी दोनों ने सवाल उठाए थे। वहीं, शिकायतों के बाद दिल्ली के एली के अनुरोध पर सीबीआइ ने जांच शुरू की और फिर इसमें ईडी की एंट्री हुई थी।

Earn income from electricity : मुफ्त में बिजली पाने की बजाय इससे आय अर्जित करने का समय: मोदी

Leave a Reply