दून में गोष्ठी कर सर्वसम्मति से मांगपत्र किया तैयार 30 मई को तिलाड़ी आंदोलन की वर्षगांठ पर 500 से अधिक सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों समेत 75 सामाजिक संगठनों ने दून में गोष्ठी कर सर्वसम्मति से मांगपत्र तैयार किया। इसमें दो तिहाई हिस्सा वनाच्छादित होने की वजह से उत्तराखंड को वन प्रदेश घोषित करने की मांग की गई है।
वन एवं प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय समुदाय का हो अधिकार
पत्र में कहा गया कि राज्य आंदोलन की मूल भावना भी यही थी कि वन एवं प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय समुदाय का अधिकार हो। इससे रोजगार बढ़ेगा और स्थानीय निवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी बुनियादी समस्याओं का निदान होगा। आखिरकार इससे पलायन भी रुकेगा।]]>
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