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Harak Singh Rawat : उत्तराखंड में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली और चंडीगढ़ में छापा मारा है। तीन राज्यों के 15 से अधिक ठिकानों पर ईडी का तलाशी अभियान चल रहा है।
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ईडी की यह कार्रवाई दो अलग-अलग मामलों में हो रही है। एक मामला फॉरेस्ट लैंड से जुड़ा है तो दूसरा एक अन्य जमीन घोटाले से जुड़ा है। पिछले साल अगस्त में विजिलेंस विभाग ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ कार्रवाई की थी।
बुधवार की सुबह देहरादून की डिफेंस कॉलोनी स्थित रावत के घर ईडी की टीम पहुंची है। यहां ईडी की टीम पाखरो रेंज घोटाले से संबंधित जांच में आई है।
जांच एजेंसी ईडी के सूत्र के मुताबिक साल 2022 के अक्टूबर महीने ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी ने इस मामले में स्वत: संज्ञान ले लिया. इस मामले में एनजीटी के द्वारा तीन सदस्य टीम का गठन किया गया था. इस समिति में वाइल्ड लाइफ विभाग के एडीजी, प्रोजेक्ट टाइगर विभाग के एडीजी, डीजी फॉरेस्ट को शामिल किया गया था.
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करके इस मामले की तफ्तीश करवाई जा रही थी. इस मामले की तफ्तीश करने के बाद समिति के द्वारा मार्च 2023 में इस कमेटी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी.
उसकी रिपोर्ट में निर्माण के नाम पर अवैध कार्यों की पूरी जानकारी दी गई और जिम्मेदार अधिकारियों के नाम पर रिपोर्ट में नाम भी लिखे गए थे. उसी रिपोर्ट में हरक सिंह रावत जो तत्कालीन वन मंत्री थे. उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से रिपोर्ट बनाई गई थी.
इसके साथ उस रिपोर्ट में वन विभाग के आठ वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका को देखते हुए उसे आरोपी बनाया गया था. इसी रिपोर्ट के आधार पर बाद में उत्तराखंड वन विभाग ने कार्बेट में तैनात रेंजर बृज बिहारी, डीएफओ किशन चंद, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जे.एस. सुहाग को निलंबित किया गया था. इसके साथ ही तत्कालीन पीसीसीएफ हॉफ राजीव भरतरी को भी उनके पद से हटाया गया था.
