Almora News : शहरों में भूमि रखने की अधिकतम सीमा तय करे सरकार
अल्मोड़ा:- उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी सहित विभिन्न संगठनों ने प्रदेश में किसी भी गरीब व्यक्ति को बिना पुनर्वास के अतिक्रमण के नाम पर नहीं हटाने का कानून बनाने की मांग की है।
संगठनों की की ओर से इस संबंध मे मुख्यमंत्री धामी को ज्ञापन भेजा गया।
मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा गया कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में पिछले दिनों हुई अफरातफरी के पीछे सरकार की अदूरदृष्टि नीति सहित मामले को न्यायालय के सामने उचित रूप से न रखना रहा है।
उत्तराखंड में सभी धर्मों, जातियों के लोग हैं जो सरकार की कथित नजूल भूमि में रहते हैं। सरकार व प्रशासन की ओर से उन्हें समय-समय पर नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं।
Almora News अल्मोड़ा का डांडाकांडा
कहा कि एक ओर गरीबों, मेहनत करने वालों के प्रति सरकार कहर ढाती है तो दूसरी ओर उत्तराखंड आज पूंजीपतियों, भू माफियाओं का ऐशगाह बन गया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती इसमें अल्मोड़ा का डांडाकांडा भी शामिल है।
ज्ञापन में कहा कि यदि संपत्ति का इसी तरह कुछ लोगों के पक्ष में केंद्रीकरण हुआ तो आम लोगों का जीवन दूभर हो जाएगा। ज्ञापन में सरकार से शहरों में भूमि रखने की अधिकतम सीमा तय करने की मांग की गई है।
ज्ञापन देने वालों में उपपा के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी, उपपा की केंद्रीय उपाध्यक्ष आनंदी वर्मा, महासचिव नारायण राम, केंद्रीय कार्यकारणी के सदस्य एड. गोपाल राम, राजू गिरी, वसीम, किरन आर्या, पार्टी नगर अध्यक्ष हीरा देवी, रमा आर्या, उछास की भारती पांडे, दीपांशु पांडे, उलोवा के पूरन चंद्र तिवारी, अजयमित्र, कैंट बोर्ड के उपाध्यक्ष जंगबहादुर थापा, उपपा की सरिता मेहरा, मीना टम्टा आदि मौजूद रहे ।
