देहरादून। Ajay Bhatt: केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने लोक निर्माण विभाग और सड़क सुरक्षा संगठन को आपदाग्रस्त व सीमांत क्षेत्रों में आपसी सामंजस्य के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री और सीमा सड़क संगठन के चेयरमैन अजय भट्ट ने बीजापुर राज्य अतिथि गृह में लोक निर्माण विभाग और सड़क सुरक्षा संगठन (बीआरओ) के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में दोनों विभागों के आपसी समन्वय से रिस्पांस टाइम को कम किया जा सकता है। इस दौरान बताया गया कि प्रदेश के मुख्य मार्गों का करीबन 800 किमी का हिस्सा बीआरओ के पास है, जिसकी देखरेख का जिम्मा भी उसी का है।
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लोक निर्माण विभाग बीआरओ को आवश्यकता पड़ने पर सहयोग दे
Ajay Bhatt: ने कहा कि बीआरओ को पुल, सुरंग व सड़क बनाने का अनुभव है। यह अनुभव आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राज्य के काम आ सकता है। उन्होंने कहा कि इसी तरह सीमांत क्षेत्रों में भी लोक निर्माण विभाग बीआरओ को आवश्यकता पड़ने पर सहयोग दे। बैठक में बीआरओ के ब्रिगेडियर राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि बीआरओ पहले भी राज्य को सहयोग देता रहा है और आगे भी देता रहेगा। इस दौरान प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग आरके सुधांशु व प्रमुख अभियंता हरिओम शर्मा के अलावा बीआरओ के कार्यवाहक मुख्य अभियंता पुनीत जैन भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार को आवेदन की तिथि बढ़ाई
शासन ने शासकीय कार्यालयों में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार 2020-21 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहली इसकी अंतिम तिथि 14 अगस्त थी, अब इसे बढ़ाकर 15 सितंबर तक कर दिया गया है। प्रदेश सरकार हर साल विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों व विभागों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार से सम्मानित करती है। इसमें सभी सरकारी विभागों के अलावा सचिवालय व विधानसभा के कार्मिक भी आवेदन कर सकते हैं।
यह पुरस्कार तीन श्रेणी में दिए जाते हैं। इनमें व्यक्तिगत श्रेणी, सामूहिक श्रेणी और उत्तराखंड सचिवालय व विधानसभा श्रेणी शामिल हैं। आवेदन करने के बाद कार्मिकों अथवा विभाग को समिति के सामने यह बताना होता है कि उनके कार्य पुरस्कार के योग्य हैं। समिति सभी आवेदकों का पक्ष सुनने के बाद पुरस्कृत कर्मचारियों की सूची जारी करती है। शासन ने इस वर्ष इन पुरस्कारों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 अगस्त तय की थी। अब इसे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है। प्रभारी सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन द्वारा इसकी सूचना जारी की गई है।
