नई दिल्ली। Manipur Violence मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। कोर्ट ने राज्य में हुई हिंसा पर पिछली सुनवाई में पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी। इसी सिलसिले में अदालत द्वारा तलब किए जाने के बाद मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।
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सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि सरकार बहुत परिपक्व स्तर पर स्थिति को संभाल रही है, उन्होंने एसआईटी के गठन के प्रस्ताव का हवाला दिया।
महिला अपराधों की जांच करेगी सीबीआई
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट (Manipur Violence) को बताया कि सीबीआई महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़ी 12 मामलों की जांच करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े अन्य मामले भी जांच के दौरान सामने आए तो उनकी जांच भी सीबीआई द्वारा की जाएगी। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कोर्ट को बताया कि भारत म्यांमार सीमा पर कई उग्रवादी संगठन मौजूद हैं और ये विदेशी उग्रवादी हथियारों से लैस हैं। मुख्य मुद्दा पोस्ता की खेती का है, जिससे उन्हें फंडिंग होती है। ये उग्रवादी सीमा के इधर-उधर आ जा सकते हैं। यह एक समुदाय की बात नहीं है बल्कि इससे सभी प्रभावित हैं।
हाईकोर्ट जजों की कमेटी करेगी जांच की निगरानी
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह हाईकोर्ट के तीन पूर्व जजों की एक कमेटी बनाने का आदेश देंगे। यह कमेटी जांच, राहत कार्यों, उपचार, मुआवजे, पुनर्वास आदि कामों की निगरानी करेगी।
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