नई दिल्ली। Delhi Excise Policy Case मनी लांड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ा दी। न्यायिक हिरासत (Delhi Excise Policy Case) समाप्त होने पर ईडी ने केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया था।
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कोर्ट ने 23 अप्रैल को भी केजरीवाल को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही पेश करने का दिया आदेश। कोर्ट ने कहा कि चूकि इसी मामले में एक एक अन्य आरोपित के. कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाई गई है, इसलिए केजरीवाल की भी न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाई जाती है।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस
बता दें, केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को कोर्ट में चुनौती दी है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 24 अप्रैल या उससे पहले अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीएम की याचिका फिलहाल 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टाल दी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली सीएम को प्रचार से वंचित करने के लिए गिरफ्तारी की गई थी।
21 मार्च को हुई थी केजरीवाल की गिरफ्तारी
अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया भी आबकारी नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) में पिछले साल फरवरी से जेल में हैं। मामले में संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था, हालांकि वह हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च की शाम दो घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से वह हिरासत में हैं।
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