मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को विधानसभा में अपने अभिभाषण में कहा कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एंव उपचार हेतु राज्य कैबिनेट द्वारा रू० 50 करोड की धनराशि अवमुक्त की गई है तथा मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी रू0 10 करोड की धनराशि तत्काल उपलब्ध कराई गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सम्भावित कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों का उपचार निःशुल्क किया जा रहा है। प्रभावी समन्नवय, त्वरित कार्यवाही, जानकारी एवं मार्गदर्शन हेतु राज्य स्तर पर कन्ट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की गयी है।
राज्य एव जनपद स्तर पर रेपिड रेस्पॉन्स टीम (आर0आरटी) का गठन किया गया है तथा विकासखण्ड एवं ग्राम स्तर पर ए०एन0एम0 व आशा कार्यकत्री ग्राम प्रधान व ग्राम स्तरीय समिति के माध्यम से जन जागरूकता व प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लॉक डाउन की अवधि में आवश्यक सेवाओं एवं सामग्री की आपूर्ती सुनिश्चित की जा रही है तथा निम्न आयवर्ग को दिक्कत न हो इसीलिए सरकार द्वारा ई.एस.आई. में पंजीकत श्रमिकों को ₹ 1000 प्रतिमाह वितरित किया जा रहा है। राज्य के ऐसे श्रमिक हैं जो पंजीकृत नहीं है उनको मूलभूत खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 30 करोड़ की धनराशि निर्गत की गयी है। यह सब प्रयास इसलिए की जा रहें है ताकि इस लॉकडाउन अवधि में कोई भी गरीब परिवार खाद्यान से वंचित न रहें।
