नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस और नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले से सरकार के 30 लाख से अधिक गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को फायदा होगा। इससे राजकोषीय खजाने पर 3,737 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट से जुड़े फैसले की जानकारी देते हुए यह बात कही।
जावड़ेकर ने कहा कि कर्मचारियों को विजयदशमी से पहले प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के तहत एकल किस्त में बोनस दिया जाएगा।
केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस और नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले से सरकार के 30 लाख से अधिक गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को फायदा होगा।
