देहरादून। वेतन विसंगति दूर किए जाने, एसीपी में की गई 10, 20 एवं 30 वर्ष की व्यवस्था में संशोधन करते हुए 10, 16, 26 वर्ष पर पदोन्नति वेतनमान दिए जाने, यू-हेल्थ कार्ड की व्यवस्था, पदोन्नति में शिथिलीकरण, डाक्टरों की भांति कर्मचारियों को भी दुर्गम भत्ता दिए जाने, कर्मचारी कल्याण निमग की स्थापना समस्त जनपद मुख्यालयों पर किए जाने, बॉयोमीट्रिक उपस्थिति से फील्ड कर्मचारियों को मुक्त किए जाने आदि मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तराखंड से जुडे कर्मचारी कार्यबहिष्कार पर रहे। कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में विकास भवन देहरादून से सचिवालय तक मशाल जुलूस निकाला।
जुलूस के बाद हुई सभा में प्रदेश अध्यक्ष ठा. प्रहृलाद सिंह एवं प्रदीप कोहली ने कहा कि परिषद का यह आंदोलन सरकार के विरूद्ध नहीं है। कहा कि हम सभी कर्मचारी अपनी मांगों का सकारात्मक निराकरण चाहते हैं। मांगों के निराकरण के संबंध में शासनादेश जारी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। परिषद प्रदेश के शासन व सरकार तक अपनी मांगों को पहुॅचाने के लिये लगातार किसी न किसी कार्यक्रम के रूप में आंदोलन जारी रखेगी।
परिषद के प्रदेश प्रवक्ता अरूण पांडे ने कहा कि कार्यबहिष्कार का यह आंदेालन पूरे प्रदेश में चल रहा है। इसकी सूचना परिषद के प्रांतीय नेतृत्व को लगातार मिल रही हैं। पांडे ने कहा कि मांगों के समर्थन में 23 से 25 अक्टूबर तक प्रदेशभर में सभी जनपद मुख्यालयों पर विभिन्न घटक संघों की ओर से प्रतिदिन अलग-अलग धरना दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान नंदकिशोर त्रिपाठी, शक्ति प्रसाद भट्ट, ओमवीर सिंह, आरपी जोशी, सीपी सुयाल, वीरेंद्र सिंह सजवाण, केएस चौहान, अंजू बडोला, ललिता नेगी, गिरिजानंदन सेमवाल, महेंद्र सिंह, एसपी बहुगुणा, आरएस बिष्ट, कपिल, केएस नेगी आदि कर्मचारी नेता थे। संचालन पीएल बडोनी ने किया।
