आज उत्तराखंड की कैबिनेट मीटिंग हुई इस दौरान 15 में से 14 बिंदुओं पर मुहर लगी। इस दौरान कोरोना महामारी पर ढेड़ घण्टे कैबिनेट में विस्तार से चर्चा हुई साथ ही प्रवासियों के लौटने,हाईकोर्ट के निर्देश पर भी गहन चिंतन किया गया।
ये है कैबिनेट के फ़ैसले
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उघोगों को दी जाने वाले राहत को लेकर कैबिनेट की सब कमेटी बनाई गई। हरक सिंह रावत कमेटी के अध्यक्ष होंगे
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हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार कोर्ट में रखेगी अपना पक्ष की प्रदेश के बॉर्डर पर कोरोटाइन्ट किया जाना सम्भव नही है।5 लाख से ज्यादा प्रवासी उत्तरखण्ड आने का अनुमान है। 45000 से ज्यादा बाहरी प्रदेशो के लोगो उत्तराखंड से अपने घरों को गए है।
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15 वे वित्त आयोग के द्वारा 852 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
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छावनी बोर्ड की निकायों को भी मिलेगा 15 वे वित्त आयोग का बजट।
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निकायों के बजट में से 3.54 प्रतिशत बजट
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त्रिस्तरीय पंचायतों में भी ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को होगा 15 वित्त आयोग का बजट दिया गया।
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गराम प्रधानों को मिलेगा को भी 15 वित्त आयोग से 75%का बजट, क्षेत्र पंचायतों को मिलेगा करीब 10% बजट,और जिला पंचायतों को मिलेगा 15% का बजट।
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उत्तराखंड चकबन्दी एक्ट की नियमावली की संस्तुति को कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी
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उत्तराखंड जोत चकबंदी एवं भूमि व्यवस्था नियमावली 2020 दिया गया नाम
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पेयजल निगम में निदेशक की नियुक्ति को लेकर किया गया बदलाव।
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लॉक डाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद रहने के कारण एमडीडी किया गया माफ। मार्च महीने में राज्य सरकार कि और से 34 करोड़ एमडीडी माफ की ,जबकि अप्रैल में 195 करोड़।
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मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में योजना की घोषणा।
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किसानों के लिए भी शुरू की गई योजना।बीज खरीदने के लिए राज्य सरकार की और से तीन संस्थानों को दी मान्यता।
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वन विभाग में वन्यजीव अपराध अधिनियम के तहत 14 पदों को भी मिली मंजूरी।
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वही बिना अनुमति के 5 साल तक अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टरों को माना जाएगा बर्खास्त।
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उत्तराखंड लोक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग नियमावली में संशोधन।
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हिंदी की अनिवार्यता को जिला सूचना अधिकारी के लिए किया गया खत्म।
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कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए वाहन संचालको को दी कैबिनेट ने राहत।
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परमिट में एक साल के लिए दी गयी छूट,14 करोड़ 23 लाख का सरकार पर पड़ेगा भार
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टैक्स में 3 महीने के लिए छूट,63 करोड़ रुपये का सरकार पर पड़ेगा भार।
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सर्व शिक्षा अभियान के तहत सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का विलय ,समग्र शिक्षा अभियान बना नया अभियान।
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एकीकरण से पदों पर चली कैंची।
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2677 पदों की जगह 1959 पद हुए मंजूर।
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श्रम सुधार के तहत बोनस में किया गया बदलाव
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पर्यटन विभाग में रजिस्टर ढाई लाख लोगों को सरकार एक हज़ार रुपये देगी
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वीरचंद योजना, दीनदयाल होमस्टे का ब्याज आज देगी सरकार
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पशुपालन सर्टिफिकेट की नियत 1 साल बढ़ेगी
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बार में शराब पिलाने वाले की फीस 3 महीने में रियात
