Electricity Regulatory Commission: उत्तराखंड में बिजली हुई महंगी, दरों में 2.68 प्रतिशत की वृद्धि

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देहरादून: Electricity Regulatory Commission उत्तराखंड में अब उपभोक्‍ताओं को पहले के मुकाबले बिल अधिक देना होगा। राज्‍य में बिजली की दरों में 2.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस संबंध में गुरुवार को विद्युत नियामक आयोग (Electricity Regulatory Commission) ने बिजली का नया टैरिफ जारी कर दिया है।

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वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रिटेल टैरिफ के मुख्य बिन्दु

समस्त बिजली कंपनियों द्वारा प्रस्तावित संकलित वृद्धि लगभग 10.18% एवं यूपीसीएल द्वारा टैरिफ में प्रस्तावित वृद्धि लगभग 8.02% के सापेक्ष आयोग द्वारा टैरिफ में वृद्धि को प्रतिबन्धित कर मात्र लगभग 2.68% की वृद्धि की गई।

आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ को पुनर्निधारित करते समय यह प्रयास किया गया कि सभी श्रेणियों में क्रास-सब्सिडी को कम किया जा सके।

बीपीएल उपभोक्ताओं (लगभग चार लाख उपभोक्ता, कुल घरेलू उपभोक्ताओं का 20 प्रतिशत) एवं स्नोबाउंड उपभोक्ताओं के टैरिफ में मात्र चार पैसा प्रति केडब्ल्‍यूएच की वृद्धि की गई।

घरेलू श्रेणी के 100 यूनिट प्रति माह तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं हेतु स्थिर प्रभार में वृद्धि नहीं की गई है। टैरिफ में मात्र 10 पैसा प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है।

उत्तराखंड में बिजली दामों में बढ़ोत्तरी की गई है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (यूईआरसी)की हामी के बाद बिजली दरों में 2.68 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। बिजली की नई दरें 01 अप्रैल 2022 से लागू होंगी। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल ) ने बिजली दरों में चार प्रतिशत इजाफे की मांग की थी।

ऊर्जा निगम की ओर से नियामक आयाेग को भेजे प्रस्ताव में बिजली दरों में बीपीएल, किसान और 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को राहत देते हुए किसी भी तरह की वृद्धि का प्रस्ताव नहीं रखा थ। निगम की ओर से घरेलू दरों में 1.99%, कॉमर्शियल दरों में 4.05%, एलटी उद्योग में 2.5%, उद्योगों में 5.13% तक वृद्धि का प्रस्ताव भेजा गया है।

कुल औसत 4.56% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव के सापेक्ष विद्युत नियामक आयोग ने सिर्फ 2.68 प्रतिशत की वृद्धि पर हामी भरी र्है। बिजली की नई दरों में इजाफा करने से पहले देहरादून, रुद्रपुर सहित कई शहरों में विद्युत नियामक आयोग की ओर से जनसुनवाई की गई थी।जन सुनवाई में आमजन ने बिजली दरों में इजाफे के प्रस्ताव की निंदा करते हुए जमकर विरोध किया था।

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