देहरादून। प्रदेश सरकार के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि बिजली भुगतान को लेकर राज्य उपभोक्ताओ को बड़ी राहत दी गई है और तीन महीने तक का फिक्स चार्ज नहीं लिया जाएगा और इससे राज्य सरकार को छह करोड़ का आर्थिक नुकसान होगा।
यहां सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों को रूबरू होते हुए कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए उन्हेांने कहा कि केंद्र सरकार की कृषि उपज ,पशुधन संविदा खेती एवं सेवा अधिनियम 2018 को नोडल एक्ट मानते हुये अध्यादेश लाया जाएगा।
विद्युत अधिभार पर अप्रेल से जून तक 3 माह तक छूट होगी
उन्होंने कहा कि इससे कृषकों को अनेक प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि वायलर अधिनियम 1923, वायलर जाँच की छूट सीमा अप्रैल से जून तक 3 माह के लिये बढ़ाया गया है। इस बीच इंस्ट्रक्टर या थर्ड पार्टी से जाँच की जा सकती है। लॉक डाउन तीन अवधि में विद्युत के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता को ब्याज और अधिभार में छूट दिया है।
आन लाइन विद्युत देय के एक प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है और विद्युत अधिभार पर अप्रेल से जून तक 3 माह तक छूट होगी।
फिक्स चार्ज तीन माह के लिये स्थगित किया गया
इससे राज्य पंर 17 करोड़ 64 लाख का भार पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हेल्थ विभाग में जिला और निदेशालय स्तर के लिपिक वर्ग को एक संवर्ग माना गया। इससे इनके प्रमोशन में आने वाली अड़चन दूर होंगी। उन्होंने कहा कि उद्योगों से लिया जाने वाला विद्युत पर फिक्स चार्ज तीन माह के लिये स्थगित किया गया।
प्रवासियों को हर हाल में क्वॉरेंटाइन कराया जाए
इस अवधि पर फिक्स डिमांड चार्ज पर ब्याज नही लगेगा। इस पर सरकार पर आठ करोड़ का व्यय भार होगा। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर कैबिनेट ने धन्यवाद और कोविड पर व्यवस्थाओं की जानकारी प्रदान की और कहा कि प्रवासियों को हर हाल में क्वॉरेंटाइन कराया जाए।
63 हजार प्रवासी अब तक लौट चुके है
उन्होंने कहा कि 202000 से ज्यादा प्रवास की घर वापसी के लिए पंजीकरण करा चुके है। उन्होंने कहा कि 63 हजार प्रवासी अब तक लौट चुके है और एक करोड़ रुपए रेलवे को राज्य सरकार एडवांस दे चुकी है। उन्होंने कहा कि लोग पूणे से काठगोदाम मुम्बई से हरिद्वार अहमदाबाद से उत्तराखंड वापस आएंगे।
राज्य सरकार को छह करोड़ का आर्थिक नुकसान होगा
उन्होंने कहा कि बिजली भुगतान को लेकर राज्य उपभोक्ताओ को बड़ी राहत दी गई है और तीन महीने तक का फिक्स चार्ज नहीं लिया जाएगा और इससे राज्य सरकार को छह करोड़ का आर्थिक नुकसान होगा।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है और राज्य में आर्थिक नुकसान को लेकर कमेटी से सुझाव मांगे है और उन्होंने कहा कि दिल्ली से हरिद्वार, पुणे से काठगोदाम, जयपुर से हरिद्वार, अहमदाबाद से हरिद्वार, चेन्नई से हरिद्वार, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, इलाहाबाद से हरिद्वार, काठगोदाम ट्रेनों का शेड्यूल प्रस्तावित है। राज्य सरकार व्यापक स्तर पर प्रयास कर रही है।
