शहरी गरीबों और बीपीएल परिवारों को बड़ी राहत

देहरादून। प्रदेश में कोविड-19 महामारी के चलते चालू शैक्षिक सत्र में साढ़े आठ महीनों से बंद पड़े राज्य विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज समेत तमाम उच्च व तकनीकी शिक्षण संस्थान अब 15 दिसंबर से खुलेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिपरिषद ने बुधवार को इस अहम फैसले को मंजूरी दी। साथ में प्रदेश के शहरी गरीबों और बीपीएल परिवारों को बड़ी राहत देते हुए 100 रुपये में पेयजल कनेक्शन देने का निर्णय भी किया गया है।

किसानों के साथ कई दौर की बातचीत फेल

मंत्रिपरिषद में 29 प्रस्तावों पर चर्चा

सचिवालय में बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि मंत्रिपरिषद में 29 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें एक को स्थगित कर अगली बैठक में रखने का निर्णय हुआ। एक मामले में मंत्रिमंडल की उपसमिति गठित की गई है। मंत्रिपरिषद ने कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी। बैठक शुरू होने से पहले मंत्रिपरिषद ने पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष अनुसूया प्रसाद मैखुरी के निधन पर शोक जताया। दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

ऑफलाइन पढ़ाई प्रारंभ करने का निर्णय

मंत्रिप्रदेश में तय किया गया कि कोरोना महामारी के चलते उच्च व तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में अब तक ठप रही पढ़ाई दोबारा चालू होगी। प्रदेश सरकार बीते माह 10वीं व 12वीं के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए स्कूलों के संचालन को हरी झंडी दिखा चुकी है। इसके बाद उच्च शिक्षण संस्थाओं को खोलने पर मंथन चल रहा था। कॉलेजों में फिलवक्त ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है। पहली दफा ऑफलाइन पढ़ाई प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।

कोविड-19 के तहत गाइडलाइन का और यूजीसी के निर्देशों का पालन

यह तय किया गया कि उच्च व तकनीकी शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को खोलने के लिए कोविड-19 के तहत गाइडलाइन का और यूजीसी के निर्देशों का पालन भी किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी सरकारी व निजी कॉलेजों तथा विश्वविद्यालय के प्रबंध तंत्र की होगी। साथ ही विभाग की ओर से मानक संचालक कार्यविधि (एसओपी) भी जारी की जाएगी। निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रावास में छात्रों के रहने पर संस्थान निर्णय ले सकेगा।

कैबिनेट के निर्णय

उत्तराखंड पेजयल संसाधन एवं निर्माण नियमावली में संशोधन

देहरादून मेडिकल कॉलेज में 44 सुपर स्पेशलिटी पदों को कैबिनेट ने दी मंजूरी

रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 927 पदों को मिली स्वीकृति

नैनीताल में सेंचुरी पल्प मिल की भूमि लीज को लेकर भी लिया गया फैसला

देहरादून में अमृत कौर रोड देहरादून पर स्थित नर्सिंग होम को मार्ग शिथिलता प्रदान किए जाने के संबंध में मंजूरी मिली

निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए राज्य के आदर्श नियमावली 2020 में संशोधन किया गया

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में संशोधन किया गया।

उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के लेखा वर्ग के पदों में चार पद खत्म

उत्तराखंड शहीद आश्रितों अनुग्रह अनुदान अधिनियम 2020 कानून बना

उत्तराखंड लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अध्यादेश को मंजूरी मिली

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 में संशोधन, पुलिस की भर्ती भी अधीनस्थ सेवा आयोग करेगा

आबकारी नीति में संशोधन किया गया

राज्य के निवासियों के लिए ट्रस्ट सोसायटी एक्ट बनाने को लेकर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बनी कमेटी को मिली मंजूरी

राज्य के अंदर 15 दिसंबर से कॉलेज यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे, कोविड-19 के सभी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा

उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2020 कैबिनेट में दोबारा प्रस्ताव आएगा

बैठक में लंबित मामलों की सुनवाई की डेट बढ़ाई (31 अक्टूबर 2020 से 31 जनवरी 2021)

हर्रावाला में 300 बेड के अस्पताल के मार्ग के लिए शिथिलता प्रदान की

सिंचाई विभाग के द्वारा दिए गए पट्टों को वापस लिया जाएगा, देहरादून के राजपुर रोड में दिए गए थे पट्टे

राज्य के शहरी क्षेत्र में रहने वाले बीपीएल और 100 वर्ग मीटर कम जमीन वालों को 100 में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा

ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना, भंडारण, स्टोन क्रेशर लगाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता की कमेटी बनाई गई, 3 दिन में अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करेंगे

स्वच्छ भारत मिशन के सेकंड फेस के बारे में बात की गई

जल जीवन मिशन की सफलता के क्रियान्वयन पर भी बात की गई

स्वामित्व योजना में 10 दिनों में विवादों का निपटारा किया जाएगा

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में संशोधन, चीनी कंपनियों को नहीं मिलेगा -उत्तराखंड में टेंडर, केंद्र सरकार अधिप्राप्ति नियम को राज्य सरकार ने अपनाया, जो केंद्र ने नियम बनाई है वह राज्यों में लागू होंगे

उत्तराखंड प्रांतीय सशस्त्र पुलिस (पीएससी, एपी और आइआरबी) पहले प्रमोशन की नियमावली एक बनती थी

महिलाओं और पुरुषों की, अब वरिष्ठता सूची महिलाओं और पुरुषों के अलग बनेगी, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर।

संक्रमित लोगों के घरों के बाहर पोस्टर नहीं चिपकाने को लेकर याचिका दायर