रिपोर्ट … page3news.co.in देहरादून। आरटीआई मलतब है सूचना का अधिकार – ये कानून हमारे देश में 2005 में लागू हुआ। जिसका उपयोग करके आप सरकार और किसी भी विभाग से सूचना मांग सकते हैं। आमतौर पर लोगों को इतना ही पता होता है। इसके बारे में जानकारी आप जानें …
- आरटीआई से आप सरकार से कोई भी सवाल पूछकर सूचना ले सकते हैं।
- आरटीआई से आप सरकार के किसी भी दस्तावेज की जांच कर सकते हैं।
- आरटीआई से आप दस्तावेज की प्रमाणित कापी ले सकते हैं।
- आरटीआई से आप सरकारी कामकाज में इस्तेमाल सामग्री का नमूना ले सकते हैं।
- आरटीआई से आप किसी भी कामकाज का निरीक्षण कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण … आरटीआई में कौन-कौन सी धारा हमारे काम की हैं
- धारा 6 (1) – आरटीआई का आवेदन लिखने का धारा है।
- धारा 6 (3) – अगर आपका आवेदन गलत विभाग में चला गया है। तो वह विभाग इस को 6 (3) धारा के अंतर्गत सही विभाग मे 5 दिन के अंदर भेज देगा।
- धारा 7(5) – इस धारा के अनुसार BPL कार्ड वालों को कोई आरटीआई शुल्क नही देना होता।
- धारा 7 (6) – इस धारा के अनुसार अगर आरटीआई का जवाब 30 दिन में नहीं आता है तो सूचना निशुल्क में दी जाएगी।
- धारा 18 – अगर कोई अधिकारी जवाब नही देता तो उसकी शिकायत सूचना अधिकारी को दी जाए।
- धारा 8 – इस के अनुसार वो सूचना आरटीआई में नहीं दी जाएगी जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हो या विभाग की आंतरिक जांच को प्रभावित करती हो।
- धारा 19 (1) – अगर आपकी आरटीआई का जवाब 30 दिन में नहीं आता है तो इस धारा के अनुसार आप प्रथम अपील अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हो।
- धारा 19 (3) – अगर आपकी प्रथम अपील का भी जवाब नही आता है तो आप इस धारा की मदद से 90 दिन के अंदर दूसरी अपील अधिकारी को अपील कर सकते हो।
