ट्विटर पर अश्लील सामग्री को लेकर महिला आयोग सख्त

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नई दिल्ली।  राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक को एक सप्ताह के भीतर सभी अश्लील सामग्री को मंच से हटाने के लिए कहा है। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी मामले की जांच करने और उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए दिल्ली के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा।

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महिला आयोग के पैनल ने कहा कि

अश्लील सामग्री साझा करने वाले कई प्रोफाइल का स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक को एक सप्ताह के भीतर मंच से ऐसी सभी अश्लील सामग्री को तुरंत हटाने के लिए लिखा है।

एनसीडब्ल्यू ने कहा कि पहले भी इसी तरह की शिकायत मिलने पर आयोग ने तत्काल कार्रवाई के लिए मामले को ट्विटर के संज्ञान में लाया था। हालांकि, कथित तौर पर मंच द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आयोग इस बात से परेशान है कि ऐसी प्रतिबंधित सामग्री की उपलब्धता की जानकारी होने के बावजूद जो न केवल भारतीय कानूनों का उल्लंघन करती है बल्कि ट्विटर की अपनी नीति का भी उल्लंघन करती है। उन्हें हटाने की दिशा में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

आयोग ने ट्विटर पर अश्लील सामग्री साझा करने वाले कुछ प्रोफाइलों का ब्योरा ट्विटर के साथ साझा किया है। आयोग ने एक सप्ताह में ऐसी सभी सामग्री को हटाने का निर्देश दिया है। मंच को 10 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई के बारे में बताने के लिए भी कहा गया है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शिकायत पर ट्विटर के खिलाफ मामला दर्ज

आपको बता दें कि यह कदम दिल्ली पुलिस द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की शिकायत पर ट्विटर के खिलाफ मामला दर्ज करने के एक दिन बाद आया है। दिल्ली पुलिस ने बाल यौन शोषण और अश्लील सामग्री पर सामग्री के संबंध में ट्विटर इंडिया को नोटिस भेजा था।

बाल यौन शोषण और बाल अश्लील सामग्री की उपलब्धता के संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से शिकायत मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई और नोटिस भेजा गया। पुलिस ने ट्विटर से अश्लील सामग्री को हटाने और इन खातों का विवरण साझा करने के लिए भी कहा, जिन्होंने इसे माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर प्रसारित किया था।

ट्विटर प्रवक्ता ने कहा कि

हम ट्विटर के नियमों का उल्लंघन करने वाली सामग्री का सक्रिय रूप से पता लगाने और हटाने का प्रयास जारी रखेंगे और इस मुद्दे से निपटने के लिए भारत में कानून प्रवर्तन और एनजीओ भागीदारों के साथ काम करेंगे।

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