देहरादून। land law: पहाड़ के गांवों से हो रहे पलायन और भूमि की अनधिकृत खरीद-फरोख्त को लेकर व्यक्त की जा रही चिंता को प्रदेश सरकार ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस पर देहरादून के पुलिस लाइन में आयोजित मुख्य समारोह में एलान किया कि इस विषय को लेकर सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में सत्यापन अभियान शुरू करने जा रही है। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पहाड़ की संस्कृति और सामाजिक परिवेश को सुरक्षित रखा जा सके। भू-कानून (land law) से संबंधित आशंकाओं पर समग्र विचार के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी, जो भूमि के संरक्षण का ध्यान रखने के साथ ही रोजगार और निवेश संबंधी विषयों पर भी सुझाव देगी। उन्होंने कहा कि पलायन की रोकथाम के लिए केंद्र के सहयोग से ‘हिम प्रहरी’ योजना लागू की जाएगी। युवाओं व पूर्व सैनिकों की मदद से इसे आगे बढ़ाया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री ने अन्य कई घोषणाएं भी कीं।
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तीर्थ पुरोहितों का रखा जाएगा ध्यान
चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड का विरोध कर रहे तीर्थ पुरोहितों और हक-हकूकधारियों को साधने की भी मुख्यमंत्री ने कोशिश की। उन्होंने कहा कि सरकार तीर्थ पुरोहितों के अधिकारों और जनभावनाओं का हमेशा ध्यान रखेगी। वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद मनोहरकांत ध्यानी से आग्रह किया गया है कि वह देवस्थानम बोर्ड के बारे में सभी वर्गों से राय लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। फिर बोर्ड के संबंध में जनभावनाओं के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा।
10वीं, 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आनलाइन पढ़ाई को सुगम बनाने के मद्देनजर सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को सरकार मुफ्त टैबलेट देगी। इनमें उनसे संबंधित सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री पहल अपलोड रहेगी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों को इम्युनिटी बढ़ाने वाली खाद्य सामग्री वितरित करने का भी सरकार ने निर्णय लिया है।
सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति संरक्षण पुरस्कार
मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध पर्यावरणविद् सुंदरलाल बहुगुणा को याद करते हुए प्रकृति के संरक्षण में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने बहुगणा की स्मृति में दो लाख रुपये की राशि का सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति संरक्षण पुरस्कार शुरू करने की घोषणा भी की।
जनसंख्या नियंत्रण कानून
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसे देखते हुए प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी कानून बनाने के मद्देनजर उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी।
यह भी की घोषणाएं
स्थानीय संस्कृति व भाषाओं के अध्ययन व शोध के लिए राज्य में बनेगी भाषा एवं संस्कृति अकादमी।
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