Information department: के साथ प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने की बैठक

विज्ञापन

देहरादून: Information department  मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित सभागार में विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने सूचना विभाग (Information department)  की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में फिल्म सिटी के लिए भूमि का चयन कर लिया जाए और इसमें फिल्म उद्योग से सम्बन्धित अवस्थापना विकास के लिए कार्ययोजना बना लें तथा फिल्म सिटी में फिल्म शूटिंग एवं प्रोडक्शन से सम्बन्धित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाएं।

Padmashree Awadhesh Kaushal पद्मश्री अवधेश कौशल के निधन पर पर्यावरणविदों में शोक

उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर के फिल्म प्रशिक्षण संस्थान से सम्पर्क कर उनकी शाखा के रूप में फिल्म प्रशिक्षण केन्द्र उत्तराखण्ड राज्य में खोला जाए। उन्होंने कहा कि पर्वतीय एवं सीमान्त क्षेत्रों में मोबाइल थिएटर के लिए सब्सिडी देने की योजना बनाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखण्ड राज्य की बोली भाषा पर आधारित किसी फिल्म का चयन यदि राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के फिल्म फेस्टिवल के लिए होता है तो प्रोत्साहन के लिए विशेष सब्सिडी योजना बनाई जाए। विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने उत्तराखण्ड के विश्वविद्यालयों में फिल्म एवं फिल्म निर्माण की विधा से सम्बन्धित कोर्स भी प्रारम्भ करने के लिए निर्देश दिये तथा सीएम हेल्पलाइन से सम्बन्धित विभागीय प्रकरण को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि हल्द्वानी मीडिया सेन्टर निर्माण हेतु भूमि चयन एवं आगणन हेतु प्रस्ताव तैयार कर लिया जाए। उन्होने कहा कि ई-ऑफिस के रूप में विभाग का ढ़ाचा और अधिकांश सुविधाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाए।

पत्रकार कल्याण कोष के सम्बन्ध में शीघ्र ही मुख्यमंत्री के साथ बैठक

बैठक में महानिदेशक सूचना रणवीर सिंह चौहान ने कहा कि वेबसाईट व अन्य माध्यम से नई प्रेस मान्यता नियमावली निर्माण के लिए आम सुझाव लिया जा रहा है। इसी प्रकार नई फिल्म नीति बनने के पूर्व सम्बन्धित स्टेक होल्डर से सुझाव लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि पत्रकार कल्याण कोष के सम्बन्ध में शीघ्र ही मुख्यमंत्री के साथ बैठक प्रस्तावित है।

इस अवसर पर अपर निदेशक डॉ॰ अनिल चन्दोला, संयुक्त निदेशक आशिष त्रिपाठी एवं के॰एस॰ चौहान, उपनिदेशक मनोज श्रीवास्तव, अनुसचिव रजनीश जैन मौजूद थे।

New Education Policy: लागू करने वाला देश का पहला राज्‍य बना उत्‍तराखंड