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कोलकाता। Sandeshkhali : बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेशखाली में महिलाओं से दुर्व्यवहार और जमीन दखल की घटनाओं की सीबीआइ जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सीबीआइ को नई ईमेल आईडी खोलकर संदेशखाली घटना से जुड़ी शिकायतें एकत्र करनी होंगी।
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कोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई थी फटकार
बीते गुरुवार को हाई कोर्ट ने संदेशखाली (Sandeshkhali) की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि यह मामला बेहद शर्मनाक है। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करे।
संदेशखाली में अनेक टीएमसी नेताओं पर स्थानीय लोगों की जमीन हड़पने व महिलाओं के यौन शोषण के आरोप लगे हैं। इस घटना के खिलाफ भाजपा ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने इसे महिला सुरक्षा को लेकर राजनीतिक मुद्दा बनाया है।
क्या है संदेशखाली मामला
संदेशखाली में स्थानीय महिलाओं ने आरोप लगाए थे कि स्थानीय टीएमसी नेताओं ने जबरन उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। कुछ महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर दुष्कर्म के गंभीर आरोप भी लगाए। इस मुद्दे पर बंगाल की राजनीति में उबाल आ गया था। दरअसल संदेशखाली मामले का मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख है। शाहजहां शेख ईडी टीम पर हमले का भी आरोपी है। बीती 29 फरवरी को मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया।
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