जयपुर। Rajasthan Assembly Election 2023 : राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान हो गया है। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राजस्थान में कब और कितने चरण में मतदान होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक, राजस्थान में 23 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे तीन दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। चुनाव की अधिसूचना 30 अक्टूबर को जारी की जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख छह नवंबर है। नामांकन की जांच सात नवंबर को होगी। उम्मीदवार नौ नवंबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं।
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मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा?
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि कुल 679 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन राज्यों में कुल 16 करोड़ वोटर्स हैं। यहां 60 लाख से ज्यादा वोटर पहली बार मतदान करेंगे। आठ करोड़ से ज्यादा पुरुष वोटर हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 7.8 करोड़ है।
17 अक्टूबर को किया जाएगा वोटर लिस्ट का प्रकाशन
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 17 अक्टूबर को वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। इसमें 23 तारीख तक संशोधन हो सकेगा। आयुक्त ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को कम से कम तीन बार न्यूजपेपर में अपने बारे में बताना होगा। उनकी पार्टी को भी बताना होगा कि उन्होंने उम्मीदवार को टिकट क्यों दिया।
कब खत्म होगा राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल?
राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल अगले साल जुलाई में खत्म होगा। राज्य में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के पास 100 और भाजपा के पास 73 सीटें हैं। बहुमत के लिए जरूरी सीटों की संख्या 100 है। राज्य में इस समय कांग्रेस की सरकार है और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं।
राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 का परिणाम
राजस्थान में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव (Rajasthan Election 2023) में कांग्रेस ने 108, जबकि भाजपा ने 70 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं, राष्ट्रीय लोकदल को एक, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को तीन और भारतीय ट्राइबल पार्टी को दो सीटों पर जीत मिली थी। इसके अलावा, 13 निर्दलीय उम्मीदवार भी जीत हासिल करने में सफल रहे।
किन पांच राज्यों में होंगे विधानसभा चुनाव?
राजस्थान के अलावा, चार अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होंगे। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना शामिल हैं।
दो किमी से अधिक दूर नहीं होंगे मतदान केंद्र
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदान केंद्र दो किमी से अधिक दूरी पर नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर तक पार्टियों को मिले चंदे की जानकारी देनी होगी। रिपोर्ट के बाद ही टैक्स में छूट मिलेगी।
दिल्ली में छह अक्टूबर को हुई थी आयोग की बैठक
गौरतलब है कि छह अक्टूबर को दिल्ली में पर्यवेक्षकों की अहम बैठक हुई थी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, दोनों चुनाव आयुक्त, जनरल ऑब्जर्वर, एक्सपेंडिचर और सिक्योरिटी ऑब्जर्वर भी शामिल हुए थे।
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