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मंगलवार को नेशनल मेडिकल बिल बनाने के सरकार के नए प्रस्ताव के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े देश के 3 लाख से अधिक डॉक्टर हड़ताल पर जा रहे हैं। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ये हड़ताल रहेगी। सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के ओपीडी बंद रहेंगे। एक दिन की इस हड़ताल से मरीजों को कितनी परेशानी होगी इसकी अंदाजा लगाया जा सकता है। मुंबई, बैंगलुरू, तमिलनाडु, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, सभी बड़े शहरों में लगभग मेडिकल सेवाएं ठप रहेंगी। बस इमरजेंसी सेवाएं मिल सकती हैं।
सरकार मेडिकल बिल ला रही है, इस बिल के विरोध में ही ये हड़ताल बुलाई गई है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर ये बिल आता है तो इससे इलाज बहुत महंगा हो जाएगा। ये दिन मेडिकल इतिहास में काला दिन बन जाएगा। इस बिल के आने से निजी मेडिकल कॉलेजों पर सरकार का शिकंजा मजबूत होगा।
बिल में क्या है
पहले प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 15 फीसदी सीटों की फीस मैनेजमेंट तय करती थी, लेकिन अब नए बिल के मुताबिक मैनेजमेंट 60 फीसदी सीटों की फीसद तय कर पाएगा। इस बिल में अल्टरनेटिव मेडिसिन (होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी) की प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के लिए एक ब्रिज कोर्स का प्रप्रोजल है। इसे करने के बाद वे मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस भी कर सकेंगे।
आईएमए के पूर्व प्रेसिडेंट केके अग्रवाल के मुताबिक, इस बिल में ऐसे प्रावधान हैं जिससे आयुष डॉक्टर्स को भी मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करने की अनुमति मिल जाएगी। जबकि, इसके लिए कम-से-कम एमबीबीएस क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इससे नीम-हकीमी करने वाले भी डॉक्टर बन जाएंगे।
डॉक्टर और मरीजों के आंकड़ों में असमानता
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अगस्त के आंकड़ों के मुताबिक 1.3 अरब लोगों की आबादी का इलाज करने के लिए भारत में लगभग 10 लाख एलोपैथिक डॉक्टर हैं। इनमें से केवल 1.1 लाख डॉक्टर सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करते हैं। डॉक्टर और मरीजों के इन आंकड़ों में असमानता है।
ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा के और भी खस्ता हाल हैं। कहीं डॉक्टर शिक्षित नहीं हैं तो कहीं इलाज आम लोगों की पहुंच से बहुत बाहर है। कहीं अस्पतालों के बदहाल तो कहीं इलाज में लापरवाही। दिन पर दिन दवाएं महंगी हो रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तीन तलाक पर प्रतिबंध लग चुका है। इसलिए विधेयक को इसी सत्र में पारित करने की जल्दबाजी का कोई ठोस आधार सरकार के पास नहीं बनता है। क्योंकि अभी कोई तीन तलाक देता है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा सकती है।
