मुंबई: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government)और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच फिर से विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने राज्यपाल को उत्तराखंड के हवाई दौरे के लिए सेवा देने से इनकार कर दिया है।
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दरअसल राज्यपाल उत्तराखंड में कुदरती आपदा का जायजा लेने के लिए जाना चाहते थे। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें हवाई सेवा मुहैया नहीं करवाई। मजबूरन उन्हें निजी विमान सेवा बुक करनी पड़ी।
बीजेपी हुई आक्रामक
ठाकरे सरकार ने महाराष्ट्र के महामहिम के लिए हवाई जहाज देने से इनकार कर दिया है। जिसे लेकर बीजेपी (Maharashtra bjp ) पूरी तरह से आक्रामक हो गई है। भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार ने सीधा महाविकास अघाड़ी सरकार ( Mahavikas Aghadi Government) पर हमला करते हुए कहा कि द्वेष की भावना से महाराष्ट्र सरकार ने कदम उठाया है। किसी भी राज्य के गवर्नर को विमान सेवा से इनकार नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा कि राज्य का प्रथम नागरिक होने के नाते यह उनका अधिकार है। पहले से ही एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाल कर बैठी बीजेपी और ठाकरे सरकार एक बार फिर से आमने-सामने आ गई हैं। बता दें कि बीजेपी के सीनियर नेता उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं।
महाराष्ट्र की सियासत गरमाई
महाविकास अघाड़ी सरकार के राज्यपाल को हवाई सेवा न देने से राजनीतिक सियासत तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस के बड़े नेता मानिकराव ठाकरे ने कहा कि यह गंभीर विषय है। इस पर चर्चा होगी और क्यों इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं इस पर जांच भी होगी। लेकिन बीजेपी के कई नेताओं ने इस मुद्दे को हाथों हाथ उठा लिया है।
क्या है मामला
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी और ठाकरे सरकार के बीच चल रही नोकझोंक अब चरम सीमा पर पहुंच गई है। दरअसल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को शुक्रवार यानी 12 फरवरी के दिन मसूरी में होनेवाले लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी के वार्षिक समारोह में शामिल होने के लिए सरकारी चार्टेड प्लेन से रवाना होना था।
जब कोश्यारी मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वो 15 से 20 मिनट तक अपने चार्टर्ड प्लेन में बैठे रहे। उन्होंने पायलट से उड़ान नहीं भरने का कारण पूछा, तो पायलट ने ये बताया कि राज्य सरकार से उन्हें अभी तक उड़ान भरने की परमिशन नहीं मिली है।
इसके बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी चार्टेड प्लेन से उतर गए। इस यात्रा को लेकर राजभवन से एक सफ्ताह पहले ही राज्य सरकार को पूरी जानकारी मेल के जरिये सूचित की गई थी। उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया।
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