उत्तराखंड में मंत्री और विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने पर विधानसभा में विधेयक पारित हो गया है। और अब वह अपनी बीमारी का इलाज विदेशों में करा सकेंगे। विधानसभा में पारित विधायकों के वेतन भत्तों संबंधी विधेयक में इसकी इजाजत दी गई है। विधेयक पारित होने के बाद विधायकों की वेतन भत्तों में कुल 120 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी होगी।
सोमवार को यह विधेयक पारित हो गया। विधेयक के तहत विधायकों के लिए आवास लोन की सीमा तीस लाख से बढ़ाकर पचास लाख कर दी गई है। जबकि वाहन लोन की सीमा पूर्व की भांति 15 लाख ही रखा गया है। विधायक इलाज के लिए विदेश एम्स की सिफारिश के आधार पर ही जा सकेंगे। विधानसभा सचिव जगदीश चंद्र ने विधायकों के वेतन भत्तों के इजाफे की पुष्टि की।
और मालामाल होने जा रहे हैं विधायक
उत्तराखंड में विधायक पहले ही से मालामाल थे और अब और मालामाल होने जा रहे हैं। जनवरी, 2014 में विजय बहुगुणा सरकार ने विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की थी। इसके आधार पर विधायकों को प्रतिमाह लगभग 1,57,000 वेतन खातों में आता है, जबकि स्पीकर और मंत्रियों का वेतन इससे कई ज्यादा है। अब त्रिवेंद्र सरकार वेतन और भत्तों को और बढ़ाने जा रही है।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटक रिफार्म के अनुसार उत्तराखंड की इस बार की विधानसभा में कुल 69 में 51 विधायक करोड़पति हैं। दस करोड़ से अधिक संपत्ति वाले पांच, पांच से दस करोड़ वाले 5, एक से पांच करोड़ वाले 17 विधायक हैं। विधायकों को एक साल में तीन लाख कूपन (रेल व हवाई) की भी सुविधा है। उन्हें व परिजनों को क्लास वन अफसर के समक्ष चिकित्सा सुविधा के साथ ही दो मोबाइल, एक टेलीफोन की , 2000 लैटर हेड व 1000 लिफाफे फ्री और मकान निर्माण व वाहन क्रय के लिए आठ-आठ लाख ऋण की भी सुविधा है।
