रिपोर्ट … page3news.co.in देहरादून। विधानसभा सभा कक्ष में न्यायमूर्ति (सेनि) राजेश टंडन, अध्यक्ष, राज्य विधि आयोग की अध्यक्षता में बैठक हुई। उत्तराखण्ड के सन्दर्भ में व्यावहारिक कानून निर्माण के लिए राज्य सरकार की अपेक्षा के अनुरूप महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की गई। बैठक में कहा गया कि ऐसे कानूनों की पहचान करना, जिनकी दीर्घ अवधि तक राज्य को आवश्यकता, उपयोगिता नहीं है अथवा ऐसे कानूनों को चिन्हित करना, जिसमें तत्काल राज्य हित में संशोधन किया जाना आवश्यक है, इसके सम्बन्ध में सरकार को अपनी संस्तुति उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य विधि आयोग का यह प्रयास है कि राज्य में लागू विधियों जो अनुपयोगी हो गयी है उनके संदर्भ में राज्य सरकार को अपनी संस्तुति भेजेगा।
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