देहरादून। जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन की अध्यक्षता में कलेक्टेªट सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 52 शिकायती पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से कुछ का जिलाधिकारी द्वारा मौके पर समाधान किया गया और शेष को सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को समाधान करने के लिए निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने सभी जनपदीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि उनके विभाग से सम्बन्धित आवेदनों पर तत्काल कार्यवाही करें, और दूसरे विभागों व संस्थाओं से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए पहल करें। उन्होने नगर निगम, सिंचाई और लोक निर्माण विभाग को बरसात आने से पूर्व शहर में ड्रेनेज सिस्टम को दुरूस्त करने हेतु बन्द नालों को खोलने, टूटे पुस्तों का निर्माण तथा जलभराव से ग्रस्त जगहों पर आवश्यकतानुसार निर्माण व सुधार कार्य करें, जिससे बरसात का पानी सड़कों पर ना आ पाये। उन्होने एमडीडीए, नगर निगम और राजस्व विभाग के अधिकारियों को जनपद में सरकारी व गैर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण , अवैध निर्माण, पार्किंग, नालियों और फूटपाथ के अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही लगातार करते रहने के निर्देश दिये। उन्होने निजी स्वामित्व वाली भूमि को अवैध तरीके से बिक्री करवाने, कब्जा करने व अवैध निर्माण करने इत्यादि के सम्बन्ध में राजस्व विभाग को संज्ञान लेते हुए जमीन-जायदाद के प्रकरणों को प्राथमिकता पर लेते हुए कार्य करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने नगर निगम को शहर में स्ट्रीट व ट्रैफिक लाईटों में आवश्यकतानुसार सुधार करने व सफाई अभियान लगातार चलाते रहने, लोक निर्माण विभाग, पुलिस व स्थानीय प्रशासन के सदस्यता वाली सड़क-सुरक्षा समिति को मानक के विपरित जगह-2 बनाये गये अनावश्यक व बड़े-बड़े स्पीड ब्रेकरों को आवागमन में असुविधा तथा दुर्घटना के लिए जोखिम के चलते इनका निरीक्षण करते हुए अनावश्यक स्पीड ब्रेकरों को हटाने के निर्देश दिये। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि कमिटमैन्ट निर्माण कार्यों के बजट यदि पर्याप्त न हो तो तत्काल विभिन्न कार्यों का स्पष्ट विवरण देते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत, नगर मजिस्टेªट मनुज गोयल, अपर जिलाधिकारी बीर ंिसंह बुदियाल, उपजिलाधिकारी सदर प्रत्युष सिंह सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।]]>
