रिपोर्ट … page3news.co.in देहरादून। राज्यवासियों खासकर रोजगार की आस लगाए युवाओं के लिए सुकूनभरी खबर है। राज्य में उद्योग लगाने के लिए बडे स्तर पर प्रस्ताव आ रहे हैं। यदि सब कुछ ठीकठाक रहा और उद्यमियों को सरकार की तरफ से मदद मिली और उद्यम स्थापित हुए तो हजारों की संख्या में युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। सोमवार को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सचिवालय में राज्य में उद्यम स्थापित करने के लिये विभिन्न विभागों से वांछित स्वीकृतियों, अनुज्ञापनों, व अनुज्ञायें प्राप्त करने के लिये उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम 2012 के अन्तर्गत राज्य प्राधिकृत समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि राज्य नोडल एजेंसी को वृहद उद्योगों की स्थापना के लिए प्राप्त 6 प्रस्तावों, जिनमें 3,689.8 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 2240 लोगों को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है, पर प्राधिकृत समिति की बैठक में विचार किया गया। समिति द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सम्बन्धित विभागों से प्राप्त सहमति के आधार पर उद्योग स्थापना हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई। गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य तथा जिला स्तरीय समिति के विचारार्थ सूक्ष्म, लघु, मध्यम तथा वृह्द उद्योगों की स्थापना के लिए कुल 594 प्रस्ताव, जिनमें कुल 3,210.97 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 13648 लोगों को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित था पर सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी। गत वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम दो माह में ही 92 प्रस्ताव, जिनमें 4,366.53 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 5494 लोगों को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है, जिलाध्राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति के सम्मुख स्वीकृति के लिए प्राप्त हुये हैं और इन प्रस्तावों पर प्राधिकृत समिति द्वारा विचार कर सैद्धान्तिक स्वीकृति दी जा चुकी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस वर्ष निवेशकों का राज्य में निवेश के प्रति रूझान बढ़ा है। बैठक में प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास-एम.एस.एम.ई. मनीषा पंवार, महानिदेशक-आयुक्त उद्योग, अपर सचिव वन एवं पर्यावरण, अपर सचिव ऊर्जा, श्रमायुक्त, मुख्य वन संरक्षक, अपर सचिव श्रम, सदस्य सचिव उत्तराखण्ड पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अपर सचिव आवास, निदेशक उद्योग, अपर निदेशक उद्योग तथा अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे। सहित अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।]]>
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